“EPFO की वेज सीलिंग अगर 30 हजार रुपये हो गई, तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन कैलकुलेशन में बदलाव आएगा। मौजूदा फॉर्मूला के आधार पर 10 साल की सर्विस वाले को कम से कम 4,286 रुपये मिल सकते हैं, जबकि मैक्सिमम पेंशन 15,000 तक पहुंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार 25-30 हजार की सीमा पर विचार कर रही है।”
EPFO की Employees’ Pension Scheme (EPS) में वेज सीलिंग मौजूदा 15 हजार रुपये से बढ़कर 30 हजार होने की स्थिति में प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों की पेंशन कैलकुलेशन प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद लेबर मिनिस्ट्री 25-30 हजार की सीमा पर प्रस्ताव तैयार कर रही है, जो 2014 के बाद पहला बड़ा बदलाव होगा। इससे ज्यादा कर्मचारी अनिवार्य रूप से कवर होंगे, और पेंशन योगदान बढ़ेगा।
EPS पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य सैलरी × पेंशन योग्य सर्विस) / 70
पेंशन योग्य सैलरी: रिटायरमेंट से पहले पिछले 60 महीनों की औसत बेसिक सैलरी + DA, लेकिन वेज सीलिंग से कैप्ड।
पेंशन योग्य सर्विस: योगदान वाले सालों की संख्या (मिनिमम 10 साल पेंशन के लिए जरूरी)। नई सीलिंग पर पेंशन योग्य सैलरी मैक्स 30 हजार तक सीमित रहेगी।
मिनिमम पेंशन अगर वेज लिमिट 30 हजार हुई मौजूदा मिनिमम गारंटीड पेंशन 1,000 रुपये रहेगी, लेकिन कैलकुलेटेड अमाउंट बढ़ेगा। अगर कोई कर्मचारी 30 हजार की सैलरी पर काम करता है और मिनिमम 10 साल की सर्विस पूरी करता है, तो पेंशन कम से कम 4,286 रुपये (30000 × 10 / 70) हो सकती है। कम सैलरी या सर्विस पर यह घट सकती है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट से 1,000 का फ्लोर रहेगा।
| सर्विस ईयर्स | मौजूदा सीलिंग (15,000) पर मिनिमम पेंशन | नई सीलिंग (30,000) पर मिनिमम पेंशन | बढ़ोतरी (%) |
|---|---|---|---|
| 10 वर्ष | 2,143 रुपये | 4,286 रुपये | 100% |
| 20 वर्ष | 4,286 रुपये | 8,571 रुपये | 100% |
| 30 वर्ष | 6,429 रुपये | 12,857 रुपये | 100% |
| 35 वर्ष | 7,500 रुपये (मैक्स) | 15,000 रुपये (मैक्स) | 100% |
कैसे बढ़ेगा योगदान? एम्प्लॉयर का 12% PF कॉन्ट्रिब्यूशन में से 8.33% EPS में जाता है। 30 हजार सीलिंग पर मंथली EPS कॉन्ट्रिब्यूशन 2,499 रुपये (30,000 × 8.33%) तक पहुंचेगा, जो मौजूदा 1,250 रुपये से दोगुना है। इससे लॉन्ग-टर्म पेंशन फंड मजबूत होगा, लेकिन एम्प्लॉयर्स पर बोझ बढ़ सकता है। यूनियंस 30 हजार की मांग कर रही हैं, जबकि कुछ एम्प्लॉयर्स 25 हजार पर अड़े हैं।
प्रभावित होने वाले कर्मचारी
15-30 हजार सैलरी वाले प्राइवेट जॉबर्स अनिवार्य रूप से कवर होंगे।
कई स्टेट्स में मिनिमम वेज पहले ही 15 हजार पार कर चुकी है, जैसे दिल्ली में 17,494 रुपये।
हायर पेंशन ऑप्शन चुनने वालों को बैक पेमेंट के साथ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रस्ताव पास हुआ, तो मार्च 2026 तक लागू हो सकता है, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग में सुधार आएगा।
Disclaimer: यह रिपोर्ट मौजूदा ट्रेंड्स, सरकारी प्रस्तावों और कैलकुलेशन टिप्स पर आधारित है। ऑफिशियल बदलावों के लिए EPFO से संपर्क करें।